अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले संयुक्त रुपमा दायर गरेको उक्त रिटमा सेना परिचालनले त्यहाँका नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने र शान्ति सुरक्षा अझ बिग्रने जिकिरसहित सेनालाई छावनीमा फिर्ता बोलाउन आदेश माग गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सोमबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले कैलालीको टीकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा सेना परिचालनको निर्णयले नेपाली नागरिकको हकअधिकारमा आघात पुग्ने दाबी गरिएको छ ।