दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनदेखि संघीयताको सीमांकनबारे छलफल भइरहेको छ । संविधानको मस्यौदामा ८ प्रदेश भनिएपछि सुझाव संकलनपछि चार दलले ६ प्रदेशमा सहमतिको प्रयास गर्दै आएका छन् ।
झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्नुपर्ने कांग्रेस र एमालेको अडानमा एमाओवादीले सहमति गरेपछि बहस पश्चिम सरेको थियो ।
कैलालीबारे सहमतिको प्रयास असफल भएपछि एमाओवादी शीर्षनेताहरुले कांग्रेस र एमालेकै मागअनुसार सुदूरपश्चिममा राख्ने तर, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेले अब लुम्बिनीमा विवाद झिकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले उनीहरुकै प्रस्ताव मान्छौं भन्दा पनि सहमति हुन सकेन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने-‘अब लुम्बिनी र राप्तीलाई पनि सुदूरपश्चिममा जस्तै गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।’
बिहीबार मात्र कांग्रेस एमालेसहितका सभासदले लुम्बिनी अञ्चललाई टुक्राउन नहुने माग गरेका थिए भने शुक्रबार एमालेले राप्तीलाई पनि अखण्ड राख्ने निर्णय गरेको छ ।
लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार दलको छलफलमा बाँके, बर्दियासहित राप्ती र लुम्बनी अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नुभयो र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ ।’
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले फरक मत राखेर कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्ने सहमति जनाउँदा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले नै ऐतिहासिक सहमति भयो भनेका थिए । तर, एकाएक नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले आफू गम्भीर षड्यन्त्रको शिकार भएको महसुस गरेको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने-‘फेरि संविधान नै जारी नगर्ने षडयन्त्र त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि हामी भोलि फेरि एक पटक छलफल गर्छौं ।’
शुक्रबारको वार्ताबारे एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने, एमाले पूरै महेन्द्रकालीन मोडेलमा गयो, उनीहरुले विगतमा भन्दै आएको खाकालाई स्वीकार गर्दा पनि सहमति हुन सकेन ।
बाबुराम भन्छन्, अन्तिम असफलता अझै भएको छैन !
सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टरार्इले आफ्नो चुनावी क्षेत्र वा जिल्ला वा अञ्चल(पंचायतकालीन!) वा विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ बनाउने कोशिश नगर्न अपील गरेका छन् ।
संघीयतामा देश मात्रै अखण्ड हुने उनले बताए । चार दलको बैठकपछि भट्टरार्इले फेसबुकमा लेखेका छन्, एकजना विद्वानले ठीकै भनेका छन्- ‘असफल हुन नहुने भनेको अन्तिम पटक प्रयत्न गर्दा मात्रै हो !’ हामी पनि पटक पटक असफल भैरहेका छौं। तर अन्तिम असफलता अझै भएको छैन !
उनले अघि लेखेका छन्, यो शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित विशेष समिति असफल हुँदा पूरै संविधानसभा असफल हुने खतरा रहन्छ। संस असफल हुँदा पूरै देश असफल हुने खतरा रहन्छ।
