सरकारले तराई केन्द्रित दल नेताहरुलाई वार्तामा बोलाए पनि अस्वीकार

सरकारले तराई केन्द्रित दलका नेतालाई वार्तामा बोलाएको भने पनि ति दलका नेताले त्यो अस्वीकार गरेका छन्।
तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले वार्ता भन्दा संघर्षमा जोड दिँदै संयुक्त कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
तराई मधेस केन्द्रित चार दल - तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सदभावना पार्टी र तराई मधेश समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरु उपस्थित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शनिबारको बैठकले एक हप्ते विरोध कार्यक्रम बनाएको हो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफुहरुलाई सरकारबाट आधिकारिक निम्तो नआएको बताए।
'बोलाएकै छैन'
उनी भन्छन् - "फोन गरेर तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्छ भने । यसलाई वार्ता भनिँदैन। वार्ता हो भने के विषयमा के एजेन्डामा हो, त्यो आधिकारिक रुपमा आउनु पर्यो। त्यो भएको छैन।"
विशेषगरी सिमांकन सहितको संघीयतामा जोड दिइरहेका यी दलहरुले विगतका आन्दोलनपछि भएको संझौतालाई प्रमुख दलहरुले संविधानको मस्यौदामा नराखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मस्यौदालाई तराईका जनताहरुले अस्वीकार गरिसकेको बताए।
उनले भने - "यो मस्यौदा तराई मधेसका जनताहरुले अस्वीकार गरिसके। यो मस्यौदा अनुसार संविधान बनाउन मिल्दैन। जनचेतना र विरोधका कार्यक्रमहरु फेरि जनताको माझ पुगेको छ। र यही मस्यौदा अन्तिम मस्यौदाको रुपमा आउने हो भने घनघोर आन्दोलन हुनेछ। र त्यो संविधान बन्दैन, बने पनि लागू हुन सक्दैन।"
हाल संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझाव तथा असन्तुष्ट पक्षका धारणाहरु ग्रहण गर्नेबारे निधो गर्ने मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल जारी छ।